चंडीगढ़ के प्रशासक को चैलेंज है कि 2010 के नीड बेस चेंज ऑर्डर को वापस करके दिखाएं। 

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Buzzing Chandigarh (Poonam) आज दिनांक 4 अक्टूबर 2018 को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस को संबोधित करते हुए “चंडीगढ़ की आवाज” के चेयरमैन अविनाश सिंह शर्मा एवं महामंत्री कमल किशोर शर्मा ने प्रेस को बताया कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 2010 में हुए 52 तरह के नीड बेस चेंज आदेश को चंडीगढ़ के प्रशासक, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड मे अगर पावर है तो कानूनी वापस लेकर दिखा दे । चंडीगढ़ की आवाज 5,00,000 लाख रूपए का इनाम देने को तैयार है । यह आजाद भारत है आज भी भारत में कानून और संविधान की चलतीं है । संविधान के साथ खिलवाड़ शोभा नहीं देता है । चंडीगढ़ के प्रशासक अपने दायित्वों को भूल रहे हैं ।

संविधान की रक्षा एवं प्रशासन की तानाशाही से चंडीगढ़ की जनता को बचाने के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यपाल की कुर्सी पर बिठाया है । आज चंडीगढ़ में उनके सहयोग से भाजपा सांसद किरण खेर, संजय टंडन, हाउसिंग बोर्ड और चंडीगढ़ के प्रशासन ने 62,000 परिवारों को बेवकूफ बनाने के लिए नीड बेस चेंज का ड्रामा कर रही है । 9 नवंबर 2009 में तत्कालीन वित्त सचिव, चंडीगढ़ यू० टी०, श्री संजय कुमार की चेयरमैनशीप में नीड बेस चेंज एमेंडमेंट के लिए 8 लोगों की बनी कमेटी की बैठक हुई थी । कमेटी में वित्त सचिव समेत एक काउंसलर, फोसवेक (FOSWAC) अध्यक्ष, सीएचबी रेसिडेंट फेडरेशन अध्यक्ष , आर्किटेक्ट चंडीगढ़, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड आर्किटेक्ट, चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, सी०ई०ओ० चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की आपसी सहमति से 52 तरह के नीड बेस चेंज सहमति के साथ हस्ताक्षर हुए हैं । 07/01/10 को वित्त सचिव कम चीफ एडमिसटेटर यू० टी० चंडीगढ़ ने मेंमो न० 33/3/115/UTFI(4)-2009/106 Dated 07/01/2010 Allowed for All CHB creation need Based change for dwelling units  चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को भेजा गया था । जिसमें वाईलेशन पर स्पष्ट 50 रूपए प्रति वर्ग फुट वन टाइम जुर्माना की बात है ।   भाजपा के इशारों पर पिछले 1 वर्षों से वायलेशन के नाम पर लोगो को परेशान कर किराएदार बनाने पर हाउसिंग बोर्ड लग चुका था । हजारों लोगों ने अपने मकान को बचाने के लिए भयभीत होकर वार्षिक किराया करोड़ों रुपए जमा भी करवा दिए थे ‌ । तब अविनाश सिंह शर्मा चेयरमैन “चंडीगढ़ की आवाज” ने चंडीगढ़ के लाखों निवासियों के हित के लिए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में 1 अप्रैल 2018 को चंडीगढ़ प्रशासन एवं हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ (PIL) जनहित याचिका CWP 8316/2018 डालकर किरायेदार बनने से बचाया । उसके बाद घबराकर किरण खेर, संजय टंडन ने नीड बेस चेंज के नाम पर नई कमेटी की निर्माण की बात की । जो नीड बेस चेंज 2009 से 2010 में बदलाव को मंजूरी मिल चुकी है । उस मंजूरी को चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़ के  प्रशासक को भी कानूनी पावर नहीं है कि वापस ले सके । हाई कोर्ट से चंडीगढ़ प्रशासन एवं हाउसिंग बोर्ड को नोटिस हो चुका है । 2 तारीखे बीत चुकी है । मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है । प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड के पास कोई जवाब नहीं है  । लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भयभीत करने के लिए ड्रामा किया जा रहा है । चंडीगढ़ के प्रशासक को भी “चंडीगढ़ की आवाज” कहना चाहता है । कि आप भी चंडीगढ़ शहर में हो रहे तानाशाही पर आंख बंद किए हुए हैं या कान बंद किए हुए हैं । मुझे तो लगता है कि आप की सहमति से लोगों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है । चंडीगढ़ के प्रशासक को भी मैं बताना चाहता हूं कि 2010 का हो चुका नीड बेस चेंज का ही लाभ पूरे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड निवासियों को चंडीगढ़ की आवाज कानून की मदद से दिलवाकर रहेगा ।

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