किसानों एवं छोटे व्यापारियों के 10 लाख रुपए तक के कर्जे माफ होंगे

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चंडीगढ़, 12 अक्तूबर: इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष बीरबल दास ढालिया ने यहां पार्टी का विधानसभा चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पर प्रदेश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 50 प्रतिशत मुनाफे के आधार पर उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। किसानों एवं छोटे व्यापारियों के 10 लाख रुपए तक के कर्जे माफ होंगे। किसानों के ट्यूबवैल का बिजली बिल पूरा माफ होगा और घरेलू उपभोक्ताओं का 200 यूनिट तक का बिल माफ किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आरएस चौधरी, पार्टी की नीति एवं कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष डॉ. एमएस मलिक, प्रमुख प्रवक्ता डॉ. सतबीर सिंह सैनी, जोगीराम, कार्यालय सचिव स. एमएस मल्हान और डॉ. सतबीर चौधरी आदि उपस्थित थे। इनेलो नेता ने बताया कि गरीब लड़कियों की शादी के उपरांत ससुराल में उनके मान-सम्मान को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा पांच लाख रुपए का कन्यादान दिया जाएगा और छात्राओं को उच्च शिक्षा भी पूरी तरह से नि:शुल्क दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं को 15 हजार रुपए प्रतिमाह तक का बेरोजगारी भत्ते की सुचारू व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में जननायक ताऊ देवी लाल द्वारा शुरू की गई ‘बुढ़ापा सम्मान पेंशन’ को 5000 रुपए प्रति माह सम्मान स्वरूप दी जाएगी। ट्रैक्टरों एवं कृषि यंत्रों, बीज-खाद एवं कीटनाशकों पर लगे जीएसटी को हटाया जाएगा और ट्रैक्टरों के पंजीकरण नि:शुल्क किया जाएगा।
इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि शहीद सैनिकों के परिवारों को 200 गज के प्लॉट में दो कमरों का मकान बनाकर दिया जाएगा। राज्य में 35 से लेकर 60 वर्ष की आयु तक बेरोजगार और गरीब महिलाओं को दो हजार रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। सभी एडहॉक तथा ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा।
इनेलो नेता ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन की छठे व सातवें वेतन आयोग में हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी और निजी कंपनियों के रोजगार में राज्य के युवाओं की भागीदारी 75 प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किया जाएगा।
ग्रामीण सफाई कर्मचारी तथा चौकीदारों को कम से कम 18 हजार रुपए प्रतिमाह का वेतन के साथ-साथ दो जोड़ी जूते और वर्दी देने की व्यवस्था की जाएगी। जन परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता के अनुसार नई बसों की खरीद की जाएगी। आंगनबाड़ी एवं आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा।

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